متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان بازداشت شد
عدلنامه : دادستان مرکز استان گیلان از بازداشت متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان خبر داد
- معاون دادستان کل کشور: طرح تعیین تکلیف پروندههای مراجع انتظامی کشور اجرا میشود 18 views
- قتل وکیل دادگستری با سابقه قضایی در مازندران 14 views
- پیگیری مشکلات چایکاران استان گیلان توسط رئیس دادگستری استان/ حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی: نگرانی کشاورزان در مسئله چای سنواتی باید حل شود 8 views
- پژوهشکده حقوق و قانون ایران، نخستین جشنواره ملی پایان نامه برتر حقوقی را برگزار میکند 8 views
- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در پرونده مهریه 7 views
- در نشست مشترک سازمان املاک و سازمان ثبت اسناد کشور مورد تأکید قرار گرفت؛ حذف مراجعه به دفترخانهها برای شروع اخذ «سند کاداستری» / صدور ۶۹۷ سند تک برگ املاک در یک سال 6 views
- محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: در پرونده کاظم صدیقی قبل از عذرخواهی خودش هیچ ورودی به مساله نشد | پرونده چای دبش را لاپوشانی کردند! 6 views
- رئیس کل دادگستری البرز مطرح کرد؛ پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز 5 views
- بایدها و نبایدهای نحوه حرف زدن و رفتار در دادگاه / چگونه باید با قاضی در دادگاه صحبت کرد؟ 5 views
- وکیل توماج صالحی: باید موضوع عفو در پرونده لحاظ میشد 5 views
- سومین جلسه دادگاه پسران معاون سابق قوهقضائیه برگزار شد/ خودروهای مازراتی، پورشه و بنز متعلق به چه کسی بود؟ 46 views
- نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون عدم الزام وکیل به انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت برای چند پرونده 24 views
- #معرفی_شخصیت/وکیل کوچک لشگر آرا؛ فرزند میرزا کوچک جنگلی 22 views
- جسد دانشجوی دندانپزشکی رفسنجان در ارتفاعات کوههای سرچشمه پیدا شد/ ۲ مظنون تحت تعقیب قضایی قرارگرفتهاند 19 views
- دینا قالیباف ادعای تجاوز را تکذیب کرد 19 views
- معاون دادستان کل کشور: طرح تعیین تکلیف پروندههای مراجع انتظامی کشور اجرا میشود 18 views
- مجازات حفاری اموال تاریخی – فرهنگی و گنج یابی بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی 18 views
- در دیوان عدالت اداری مطرح شد؛ شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای شهر تهران/ مصوبه تراکم در احداث بنا ابطال شد 18 views
- اختلافات ملکی، عامل قتل پسرعمو در تالش/ دستگیری قاتل در کمتر از ۵ ساعت 18 views
- روش های شکایت از پزشکی قانونی چیست؟ 16 views
- معاون دادستان کل کشور: طرح تعیین تکلیف پروندههای مراجع انتظامی کشور اجرا میشود 18 views
- قتل وکیل دادگستری با سابقه قضایی در مازندران 14 views
- پیگیری مشکلات چایکاران استان گیلان توسط رئیس دادگستری استان/ حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی: نگرانی کشاورزان در مسئله چای سنواتی باید حل شود 8 views
- پژوهشکده حقوق و قانون ایران، نخستین جشنواره ملی پایان نامه برتر حقوقی را برگزار میکند 8 views
- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در پرونده مهریه 7 views
- در نشست مشترک سازمان املاک و سازمان ثبت اسناد کشور مورد تأکید قرار گرفت؛ حذف مراجعه به دفترخانهها برای شروع اخذ «سند کاداستری» / صدور ۶۹۷ سند تک برگ املاک در یک سال 6 views
- محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: در پرونده کاظم صدیقی قبل از عذرخواهی خودش هیچ ورودی به مساله نشد | پرونده چای دبش را لاپوشانی کردند! 6 views
- رئیس کل دادگستری البرز مطرح کرد؛ پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز 5 views
- بایدها و نبایدهای نحوه حرف زدن و رفتار در دادگاه / چگونه باید با قاضی در دادگاه صحبت کرد؟ 5 views
- وکیل توماج صالحی: باید موضوع عفو در پرونده لحاظ میشد 5 views
گزیده اخبار
یادداشت
یادداشت/محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری: مبنای قانونی انتقال سعید مدنی چیست؟
زندان را میتوان قدیمیترین کیفر تعریفشده در همه مکاتب حقوقی-کیفری دانست. هدف مشترک تعریفشده برای انشای چنین مجازاتی، تربیت و بازپروری مرتکب رفتار مجرمانه، عبرت و ارعاب دیگران بوده است. در تبیین فلسفه ایجابی کیفر و مجازات به ابزاری برای دفاع از ارزشهای اخلاقی و بایستههای اجتماعی اشاره میشود که بر همین مبنا هدف از اعمال کیفر را برقراری نظم و امنیت میدانند.
یادداشت/ محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری: به روزرسانی مجازاتها
ضرورت اصلاح قوانین خاصه قوانین کیفری و به روزرسانی مجازاتها به عنوان واکنش اجتماعی- حاکمیتی چیست؟ تئوریها و نظریات ارائه شده در مکاتب حقوقی مانند مکتب تحققی، کلاسیک، نئوکلاسیک، دفاع اجتماعی و... موید این ادعاست که همگام با تحولات اجتماعی و تنوع روابط افراد جامعه با یکدیگر و حاکمیت، اصلاح و به روز کردن مقررات حاکم بر این روابط امری اجتناب ناپذیر است.
یادداشت/ شهرام مختاری، وکیل دادگستری: ضرورت الزامی شدن وکالت در دعاوی: یک نگاه گسترده
از زمانهای گذشته، نظام قضایی به عنوان یکی از ستونهای اساسی جامعه، همواره تحت تأثیر تغییرات و نیازهای اجتماعی بوده است. اما یکی از چالشهای مهمی که امروزه موجب شده است نظام قضایی نیازمند اصلاحات جدی و مؤثر باشد، بحران بیکاری وکلا است. این موضوع نهتنها به تضعیف نظام قضایی منجر میشود، بلکه از اعتماد عمومی به این نظام نیز کاسته میشود.
یادداشت/ رسول کوهپایه زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری: مسئولیت چهرههای مشهور در موضوع کوروش کمپانی
رسول کوهپایهزاده: کلاهبرداری کورش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهرههای سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفتند و مبالغ کلان و هنگفتی توسط بزهکار برده شده است از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغکننده، مسئولین صنفی و دولتی و پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.
یادداشت/ علی مجتهد زاده، حقوقدان: نشانههای نگرانکننده اعلام جرم علیه دیجیکالا
ماجراي اعلام جرم دادستاني تهران عليه شركت ديجيكالا را از هر طرف نگاه كنيم، نشانههاي نگرانكنندهاي براي نظام قضايي و حكمراني حقوقي كشور در آن مييابيم. برآيند تمام اين نشانهها از كار افتادن نظام قضايي كشور است. به اين معنا كه عملكرد نظام قضايي نتواند نيازهاي عمومي جامعه را پوشش دهد و حتي در جايگاه مقابل اين نيازها قرار بگيرد. چنين عملكردي بهشدت پايداري شرايط كشور را تحتتاثير قرار خواهد داد خصوصا اينكه ما در همين اكنون دچار ناپايداري بسيار جدي در شرايط عمومي كشور هستيم.
یادداشت/ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری: حاکمیت قانون و فرآیندهای علم حقوق
زمانی که از حاکمیت قانون سخن میگوییم، به تعبیری اشاره ما به این است که شهروندان و قضات، دولت و ملت و در نهایت حاکم و مردم در منظومهای از بایدها و نبایدها روابطشان را تنظیم میکنند که این منظومه برخاسته و برساخته از منابع علم حقوق است. قضات با نگاه به این منابع، به داوری شایسته دست پیدا میکنند و شهروندان هم با آموزشهای عمومی و اختصاصی و آگاهی از این منابع است که میتوانند آینده اعمال حقوقی و اقدامات خود را پیشبینی کنند.
یادداشت/ مژده هادی نژاد، وکیل پایه یک دادگستری؛ گل به خودی! از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟
قطعاً برای آن مدیر محترمی که ظاهراً به عنوان شهروند حقی را مطالبه نمود، پوشیده نبوده است که نهاد موازی با برگزاری دو آزمون در سال از هریک از داوطلبان چه مبالغی اخذ کرده و یا در سایر آزمونهای استخدامی و تحصیلی چه مبالغی دریافت میشود.
یادداشت/ زانیار مینایی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی؛ مروری بر پنجاه و دومین انتخابات اسکودا و نتایج و آثار نگرش و جریان های فکری و راهکار لازم برای برون رفت از این بحران
به مراتب برای اتخاذ یک تصمیم تاریخی با تشکیل مجمع عمومی در تمام کانونها باید اقدام فوری بعمل آید، چرا که قطع و یقین لازم است هیات مدیره کانونهای وکلای هر استان در چنین مواقعی ابتدا به نظر وکلای خویش مراجعه سپس اتخاذ نظر کنند، این اقدام تا اندازه ای پر اهمیت است که غبطه و مصلحت آن مستلزم تشکیل مجمع عمومی و مراجعه به نظر وکلای هر مجموعه از کانونهای وکلا می باشد.
یادداشت/ جواد فرازمهر، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران: چالشهای برگزاری انتخابات اسکودا
درخصوص موانع برگزاری انتخابات اسکودا که قاطبه جامعه وکالت اعتقاد بر غیرقانونی بودن رای دادگاه انتظامی قضات دارند، تحلیلهای مختلفی توسط صاحب نظران عرصه وکالت بیان گردیده است که جای تامل دارد؛ ولی در این مرقومه هدف بازگو نمودن این است که چه اتفاقی افتاده است که به نقطهای رسیدیم که عرصه برای نهاد وکلا و بخصوص اسکودا به طور بی سابقهای تنگ شده است؟
یادداشت/ داود صداقت نیا، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اردبیل: جذب سردفتران جدید اشتغال زایی است یا اشتغال زدایی؟!
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اردبیل گفت: آیا با پیشرفت علوم و فنون روز در این کره خاکی تمامی مشاغل باید به عمر آخر خود برسد؟!